इजराइल में त्रिशंकु जनादेश और भारत-पश्चिम एशिया की भू-राजनीतिक समीकरणों का सूक्ष्म विश्लेषण

इजराइल में त्रिशंकु जनादेश और भारत-पश्चिम एशिया की भू-राजनीतिक समीकरणों का सूक्ष्म विश्लेषण

इजराइल की संसदीय प्रणाली में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत न मिलना कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Representation) वाली चुनावी व्यवस्था की संरचनात्मक देन है। जब 120 सीटों वाली नेसेट (Knesset) में जादुई आंकड़ा 61 किसी भी गठबंधन की पहुंच से दूर रहता है, तो सत्ता का केंद्र बड़े दलों से खिसककर छोटे, वैचारिक रूप से कट्टर और सौदेबाजी करने वाले दलों के पास चला जाता है। बेंजामिन नेतन्याहू की घटती राजनीतिक पकड़ का सीधा अर्थ केवल नेतृत्व परिवर्तन की संभावना नहीं है; यह पश्चिम एशिया के शक्ति संतुलन और भारत की बहु-संरेखण (Multi-alignment) विदेश नीति के लिए एक नए परिचालन ढांचे (Operational Framework) का निर्माण करता है। इस अस्थिरता को समझने के लिए हमें भावनात्मक राजनीतिक विश्लेषण से हटकर संस्थागत तंत्र, गठबंधन के अर्थशास्त्र और भू-राजनीतिक जोखिम प्रबंधन (Geopolitical Risk Management) के सिद्धांतों को लागू करना होगा।

इजराइली गठबंधन राजनीति की संरचनात्मक विफलता

इजराइल की चुनावी प्रणाली पूरी तरह से राष्ट्रीय सूची प्रणाली (Closed-list Proportional Representation) पर आधारित है। पूरे देश को एक ही निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है, और किसी भी दल को संसद में प्रवेश करने के लिए कुल वैध मतों का न्यूनतम 3.25 प्रतिशत (Electoral Threshold) प्राप्त करना अनिवार्य है। यह कम सीमा छोटे दलों को जीवित रखती है और बड़े दलों के लिए एकल बहुमत असंभव बना देती है।

जब मतदाता किसी एक धुरी पर ध्रुवीकृत होने के बजाय सुरक्षा, धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक रूढ़िवाद और आर्थिक सुधारों के आधार पर बंट जाते हैं, तो त्रिशंकु संसद का निर्माण होता है। इस स्थिति को गेम थ्योरी (Game Theory) के 'पिवटल प्लेयर' (Pivotal Player) मॉडल से समझा जा सकता है। 61 सीटों के बहुमत के लिए जब मुख्य गठबंधन 55 से 59 सीटों पर अटक जाते हैं, तो 4 से 6 सीटें जीतने वाला एक छोटा दल 'किंगमेकर' बन जाता है।

नेतन्याहू की लिकुड पार्टी (Likud) की पकड़ कमजोर होने के पीछे तीन मुख्य संरचनात्मक कारक काम कर रहे हैं:

  1. दक्षिणपंथी वोटों का विखंडन: पारंपरिक दक्षिणपंथी मतदाता अब केवल एक नेतृत्व के पीछे एकजुट नहीं हैं। अति-राष्ट्रवादी (Ultra-nationalist) और धार्मिक ज़ायोनी (Religious Zionist) दलों ने लिकुड के मुख्य वोट बैंक में सेंध लगाई है। इससे नेतन्याहू की सौदेबाजी की शक्ति कम हुई है, क्योंकि सरकार बनाने के लिए उन्हें इन्हीं कट्टरपंथी घटकों की शर्तों को स्वीकार करना पड़ता है।
  2. मध्यमार्गी और धर्मनिरपेक्ष ध्रुवीकरण: तेल अवीव और अन्य शहरी केंद्रों का मतदाता वर्ग न्यायिक सुधारों (Judicial Overhaul) और अति-रूढ़िवादी (Haredi) समुदायों को मिलने वाली सैन्य छूट जैसे मुद्दों पर लामबंद हुआ है। यह ध्रुवीकरण मध्यमार्गी दलों को एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम के बिना भी केवल 'नेतन्याहू विरोध' के आधार पर एकजुट होने के लिए प्रेरित करता है।
  3. सुरक्षा सिद्धांत की विश्वसनीयता में क्षरण: लंबे समय तक नेतन्याहू की राजनीतिक पूंजी 'मिस्टर सिक्योरिटी' की छवि पर टिकी थी। हालिया सुरक्षा चुनौतियों और सीमा प्रबंधन की विफलताओं ने इस धारणा को कमजोर किया है, जिससे मध्य-दक्षिणपंथी मतदाताओं का एक वर्ग विकल्पों की तलाश करने लगा है।

इस राजनीतिक गतिरोध का सबसे बड़ा दुष्परिणाम नीतिगत पंगुता (Policy Paralysis) है। एक कमजोर गठबंधन सरकार दीर्घकालिक रणनीतिक निर्णय लेने के बजाय केवल अपने अस्तित्व को बचाने पर ऊर्जा खर्च करती है। बजट पारित करने से लेकर सैन्य अभियानों की दिशा तय करने तक, हर निर्णय छोटे सहयोगी दलों के वीटो (Veto) के अधीन हो जाता है।

पश्चिम एशिया के शक्ति संतुलन पर सीधा प्रभाव

इजराइल की आंतरिक अस्थिरता का प्रभाव उसकी सीमाओं तक सीमित नहीं रहता। पश्चिम एशिया की भू-राजनीति एक अत्यंत संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र है, जहां किसी एक देश की कमजोरी दूसरे देश के लिए रणनीतिक अवसर पैदा करती है। नेतन्याहू की कमजोर पकड़ या एक अस्थिर गठबंधन सरकार के गठन से इस क्षेत्र के तीन प्रमुख आयामों में सीधा बदलाव आएगा।

अब्राहम समझौते और क्षेत्रीय एकीकरण की गति

संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मोरक्को के साथ हुए अब्राहम समझौते (Abraham Accords) और सऊदी अरब के साथ संभावित सामान्यीकरण (Normalization) की प्रक्रिया इजराइल की स्थिर विदेश नीति पर निर्भर करती है। सऊदी अरब जैसे देश इजराइल के साथ किसी भी औपचारिक समझौते के बदले सुरक्षा गारंटी और फिलिस्तीनी मुद्दे पर ठोस रियायतों की मांग करते हैं।

यदि इजराइल में एक ऐसी सरकार बनती है जो अति-दक्षिणपंथी दलों के समर्थन पर टिकी है, तो वह वेस्ट बैंक (West Bank) में बस्तियों के विस्तार को रोकने या फिलिस्तीनी प्राधिकरण को रियायत देने में असमर्थ होगी। इससे सऊदी-इजराइल वार्ता अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो सकती है। दूसरी ओर, यदि एक व्यापक मध्यमार्गी गठबंधन सत्ता में आता है, तो वह क्षेत्रीय एकीकरण को आगे बढ़ाने के लिए अधिक लचीला रुख अपना सकता है, लेकिन आंतरिक मतभेदों के कारण उसकी निर्णय लेने की क्षमता भी सीमित रहेगी।

ईरान और प्रतिरोध की धुरी का आकलन

तेहरान और उसके क्षेत्रीय सहयोगी (जैसे हिजबुल्लाह और हूती) इजराइल की आंतरिक राजनीतिक दरारों को एक रणनीतिक कमजोरी के रूप में देखते हैं। सैन्य सिद्धांत (Military Doctrine) के अनुसार, जब किसी राष्ट्र का घरेलू मोर्चा विभाजित होता है, तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता (Deterrence) कमजोर पड़ जाती है।

एक अस्थिर इजराइली सरकार के सामने दो विपरीत जोखिम होते हैं। पहला, गठबंधन सहयोगियों के दबाव में आकर सरकार बिना किसी स्पष्ट निकास रणनीति (Exit Strategy) के आक्रामक सैन्य कार्रवाई कर सकती है, जिससे क्षेत्रीय युद्ध भड़कने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा, आंतरिक राजनीतिक कलह के कारण सरकार बड़े रणनीतिक फैसले टाल सकती है, जिसका लाभ उठाकर विरोधी गुट सीमाओं पर दबाव बढ़ा सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में, पश्चिम एशिया में अस्थिरता का जोखिम बढ़ता है।

वाशिंगटन के साथ संबंधों का पुनर्संयोजन

अमेरिका और इजराइल के संबंध संस्थागत रूप से मजबूत हैं, लेकिन नेतृत्व के स्तर पर तनाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। नेतन्याहू और अमेरिकी प्रशासन के बीच नीतिगत मतभेद, विशेष रूप से गाजा के भविष्य और क्षेत्रीय युद्धविराम को लेकर, पहले से ही मौजूद हैं। एक कमजोर इजराइली सरकार वाशिंगटन के दबाव का सामना करने में कम सक्षम होगी। हालांकि, यदि सरकार में कट्टरपंथी तत्व हावी रहते हैं, तो अमेरिका और इजराइल के बीच सार्वजनिक टकराव बढ़ सकता है, जिससे पश्चिम एशिया में अमेरिकी कूटनीतिक प्रयासों को झटका लगेगा।

भारत की विदेश नीति और रणनीतिक हितों का मूल्यांकन

भारत के लिए इजराइल केवल एक रक्षा आपूर्तिकर्ता नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। पिछले एक दशक में नई दिल्ली ने अपनी पारंपरिक 'डी-हाइफनेशन' (De-hyphenation) नीति को सफलतापूर्वक लागू किया है, जिसके तहत उसने इजराइल और फिलिस्तीन के साथ अपने संबंधों को स्वतंत्र रूप से विकसित किया है। साथ ही, भारत ने पश्चिम एशिया के अरब देशों (विशेषकर यूएई और सऊदी अरब) के साथ अपने आर्थिक और ऊर्जा संबंधों को नई ऊंचाई दी है। इजराइल में राजनीतिक अस्थिरता भारत के इस संतुलन की परीक्षा लेगी।

रक्षा और प्रौद्योगिकी साझेदारी की निरंतरता

भारत और इजराइल के बीच रक्षा व्यापार और संयुक्त अनुसंधान (जैसे बराक-8 मिसाइल प्रणाली, ड्रोन तकनीक और साइबर सुरक्षा) सरकार-से-सरकार (G2G) के स्तर पर संस्थागत हो चुके हैं। इजराइल की कोई भी सरकार—चाहे वह दक्षिणपंथी हो या मध्यमार्गी—भारत के साथ रक्षा संबंधों को कम नहीं करेगी, क्योंकि भारत इजराइली रक्षा उद्योग का सबसे बड़ा खरीदार है।

हालांकि, राजनीतिक अस्थिरता और बार-बार होने वाले चुनावों के कारण नौकरशाही में निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी पड़ सकती है। नए रक्षा सौदों की मंजूरी, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (Transfer of Technology) की शर्तों पर बातचीत और संयुक्त उद्यमों (Joint Ventures) के कार्यान्वयन में देरी होने की प्रबल संभावना है। भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान को इस प्रशासनिक विलंब को अपनी खरीद समय-सीमा (Procurement Timeline) में शामिल करना होगा।

I2U2 और भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC)

भारत की सबसे महत्वाकांक्षी भू-आर्थिक परियोजनाएं—I2U2 (भारत, इजराइल, अमेरिका, यूएई) और IMEC (India-Middle East-Europe Economic Corridor)—सीधे तौर पर पश्चिम एशिया की स्थिरता और अरब-इजराइल सहयोग पर निर्भर करती हैं। IMEC का मुख्य मार्ग यूएई और सऊदी अरब से होते हुए इजराइल के हाइफा बंदरगाह (Haifa Port) तक जाता है, जहां से माल यूरोप भेजा जाना है।

यदि इजराइल में राजनीतिक गतिरोध के कारण सऊदी-इजराइल संबंध सामान्य नहीं हो पाते हैं, तो IMEC के बुनियादी ढांचे (विशेषकर रेलवे नेटवर्क) के निर्माण पर सीधा असर पड़ेगा। हाइफा बंदरगाह में भारतीय निजी क्षेत्र (अडानी समूह) का बड़ा निवेश है। क्षेत्रीय अस्थिरता या इजराइल की आंतरिक नीतियों में अचानक बदलाव इस बंदरगाह की परिचालन दक्षता और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के लिए जोखिम पैदा कर सकता है।

ऊर्जा सुरक्षा और प्रवासी भारतीयों का संरक्षण

भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से आयात करता है, और लगभग 90 लाख भारतीय खाड़ी देशों में काम करते हैं। इजराइल में एक अस्थिर सरकार, जो क्षेत्रीय तनाव को नियंत्रित करने में विफल रहती है, पूरे क्षेत्र को व्यापक संघर्ष की ओर धकेल सकती है। लाल सागर और फारस की खाड़ी में किसी भी प्रकार का सैन्य तनाव वैश्विक ऊर्जा कीमतों में उछाल लाएगा, जिससे भारत की मुद्रास्फीति और चालू खाता घाटे (Current Account Deficit) पर सीधा दबाव पड़ेगा।

इसके अतिरिक्त, इजराइल में निर्माण और कृषि क्षेत्र में काम करने के लिए गए हजारों भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा एक नई प्राथमिकता बन गई है। इजराइल की आंतरिक सुरक्षा स्थिति में किसी भी गिरावट के लिए भारत सरकार को आकस्मिक निकासी योजनाओं (Contingency Evacuation Plans) को हमेशा तैयार रखना होगा।

तथ्यात्मक वास्तविकता बनाम संभावित परिदृश्य

भू-राजनीतिक विश्लेषण में स्थापित तथ्यों और संभावित अनुमानों के बीच स्पष्ट रेखा खींचना आवश्यक है।

स्थापित तथ्य:

  • इजराइल की चुनावी व्यवस्था किसी भी एक दल को बहुमत देने में लगातार विफल रही है, जिससे गठबंधन सरकारों का कार्यकाल छोटा हुआ है।
  • भारत और इजराइल के रक्षा और कृषि प्रौद्योगिकी समझौते संस्थागत हैं और किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व पर निर्भर नहीं हैं।
  • क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजनाएं (जैसे IMEC) भू-राजनीतिक स्थिरता के बिना आगे नहीं बढ़ सकतीं।

शिक्षित परिकल्पनाएं (Educated Hypotheses):

  • यदि नेतन्याहू सत्ता से बाहर होते हैं और एक व्यापक मध्यमार्गी गठबंधन बनता है, तो अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ इजराइल के संबंधों में तत्काल सुधार होगा, जिससे भारत के लिए पश्चिमी और पश्चिम एशियाई कूटनीति के बीच संतुलन बनाना आसान हो जाएगा।
  • इसके विपरीत, यदि एक और अल्पमत या अति-दक्षिणपंथी गठबंधन बनता है, तो इजराइल का कूटनीतिक अलगाव बढ़ेगा, और भारत को संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय मंचों पर मतदान करते समय अधिक जटिल कूटनीतिक विकल्पों का सामना करना पड़ेगा।

सीमाएं और जोखिम कारक

इस विश्लेषण की अपनी परिचालन सीमाएं हैं। पश्चिम एशिया की राजनीति में 'ब्लैक स्वान' (Black Swan) घटनाओं—जैसे अचानक होने वाले आतंकी हमले, किसी प्रमुख नेता की हत्या, या वैश्विक शक्तियों के हस्तक्षेप—की संभावना हमेशा बनी रहती है। यह विश्लेषण वर्तमान संस्थागत ढांचे और ज्ञात राजनीतिक प्रवृत्तियों पर आधारित है, लेकिन किसी भी अप्रत्याशित सुरक्षा संकट की स्थिति में इजराइल के सभी राजनीतिक दल राष्ट्रीय एकता सरकार (National Unity Government) बनाने के लिए अपने मतभेद भुला सकते हैं, जिससे यह संपूर्ण समीकरण रातोंरात बदल सकता है।

भारत के लिए रणनीतिक कार्ययोजना

इजराइल की इस अनिश्चित राजनीतिक स्थिति में भारत को 'प्रतीक्षा करो और देखो' की निष्क्रिय नीति के बजाय एक सक्रिय और बहु-स्तरीय रणनीति अपनानी चाहिए।

  1. संस्थागत संवाद का विकेंद्रीकरण: भारतीय कूटनीति को केवल इजराइली प्रधानमंत्री कार्यालय पर निर्भर रहने के बजाय नेसेट के सभी प्रमुख विपक्षी नेताओं, रक्षा मंत्रालय के स्थायी अधिकारियों और सुरक्षा प्रतिष्ठानों के साथ समानांतर और निरंतर संवाद बनाए रखना चाहिए। इससे सत्ता परिवर्तन की स्थिति में नीतिगत निरंतरता सुनिश्चित होगी।
  2. रक्षा आपूर्ति श्रृंखला का विविधीकरण: इजराइल से होने वाले महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों और कलपुर्जों की आपूर्ति में संभावित देरी को देखते हुए, भारत को 'मेक इन इंडिया' के तहत संयुक्त उद्यमों के माध्यम से स्थानीय उत्पादन को तेज करना चाहिए और वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं के साथ बैकअप अनुबंध तैयार रखने चाहिए।
  3. IMEC के लिए वैकल्पिक गलियारों का विकास: जब तक इजराइल-सऊदी सामान्यीकरण की प्रक्रिया रुकी हुई है, भारत को IMEC के पूर्वी हिस्से (भारत से यूएई और सऊदी अरब तक) के बुनियादी ढांचे को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और साथ ही यूरोप तक पहुंच के लिए मिस्र या भूमध्यसागरीय क्षेत्र के अन्य बंदरगाहों के विकल्पों का भी आकलन करना चाहिए।
  4. द्विपक्षीय निवेश संरक्षण: हाइफा बंदरगाह और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों के निवेश को सुरक्षित रखने के लिए इजराइल के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि (Bilateral Investment Treaty) के प्रावधानों को और अधिक सख्त और स्पष्ट बनाया जाना चाहिए, ताकि किसी भी घरेलू राजनीतिक बदलाव का असर वाणिज्यिक अनुबंधों पर न पड़े।
JP

Jordan Patel

Jordan Patel is known for uncovering stories others miss, combining investigative skills with a knack for accessible, compelling writing.