रूस और यूक्रेन के बीच चल रही खूनी जंग को रोकने की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। हर कोई यह जानना चाहता है कि क्या यह विनाशकारी युद्ध वाकई थमने वाला है या फिर यह कूटनीतिक ड्रामेबाजी भर है। अमेरिकी दूत स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर की मॉस्को यात्रा और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हुई बैठकों के बाद दुनिया भर की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आगे क्या होगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की की ओर से भी इस पूरी प्रक्रिया पर पैनी नजर रखी जा रही है और मदद की गुहार लगाई गई है। आइए समझते हैं कि इस शांति प्रक्रिया की असलियत क्या है।
पुतिन और अमेरिकी दूतों की मुलाकात के मायने
जब मॉस्को में अमेरिकी दूत स्टीव विटकोफ और पुतिन आमने-सामने आए, तो कूटनीतिक गलियारों में हलचल तेज होना लाजिमी था। अमेरिकी पक्ष का साफ कहना है कि इस संघर्ष को सुलझाने का वक्त अब आ चुका है और रूस पर समझौते के लिए दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि, क्रेमलिन की शर्तें अपनी जगह कायम हैं। रूस आज भी अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है, खासकर उन इलाकों को लेकर जिन पर रूसी सेना ने कब्जा जमाया हुआ है। ऐसे में केवल बैठकों के दौर चलने से जंग रातों-रात खत्म नहीं हो जाएगी। If you liked this article, you should look at: this related article.
जेलेंस्की की चिंता और यूरोप की एंट्री
यूक्रेन के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी क्षेत्रीय अखंडता और नागरिकों की सुरक्षा बचाना है। कड़ाके की ठंड और लगातार हो रहे हमलों के बीच यूक्रेनी नेतृत्व ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सैन्य मदद की गुहार तेज कर दी है। हालिया बैठकों के बाद यह साफ हो गया है कि भविष्य की शांति वार्ताओं में केवल अमेरिका और रूस ही नहीं, बल्कि यूरोपीय देशों की सीधी भागीदारी भी तय की गई है। जेलेंस्की इसे एक कूटनीतिक कदम के रूप में देख रहे हैं ताकि अकेले यूक्रेन पर दबाव न पड़े और यूरोपीय देश भी खुलकर समर्थन में आएं।
क्या वाकई शांति समझौते के करीब पहुंच रहे हैं हम?
हकीकत यह है कि कागजी प्रस्तावों और जमीन पर चल रही जंग में जमीन-आसमान का फर्क होता है। एक तरफ जहां अमेरिकी दूत त्रिपक्षीय बातचीत को दोबारा पटरी पर लाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मोर्चे पर गोलाबारी थमने का नाम नहीं ले रही है। रूस अपनी पुरानी शर्तों पर अड़ा है और यूक्रेन अपनी संप्रभुता से समझौता करने को तैयार नहीं है। जब तक दोनों पक्ष बुनियादी मुद्दों पर किसी ठोस और व्यावहारिक सहमति पर नहीं पहुंचते, तब तक किसी भी बड़े बदलाव की उम्मीद करना जल्दबाजी होगी। For another look on this event, check out the latest update from Al Jazeera.
इस पूरी कूटनीतिक हलचल पर नजर बनाए रखना जरूरी है क्योंकि आने वाले कुछ हफ्ते यह तय कर देंगे कि यह युद्ध किसी सार्थक समझौते की तरफ बढ़ेगा या फिर अनिश्चितकाल तक यूं ही चलता रहेगा।